अंतरराज्यीय असमनताएं

भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। ओडिशा मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरी निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश तमिलनाडु गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है।

वैश्विक निर्धनता परिदृश्य

विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार (प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना) में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है लेकिन इसमें वृहत क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है।